‘नार्वेकरांच्या निर्णयाचे आम्ही वस्त्रहरण केले, पण…’, उद्धव ठाकरे यांचा मोठा दावा

मुंबई: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल जाहीर केलाय. तसेच ते राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणीदेखील घेत आहेत. त्यांचा या सुनावणींबाबतचा अनुभव पाहता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल नार्वेकर यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल नार्वेकर यांची पक्षांतर बंदी कायद्याच्या पुनर्विचार समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. ही समिती पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत पुनर्विचार करणार आहे. पण राहुल नार्वेकर यांच्या या निवडीवर ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीवर टीका केली आहे. “देशाच्या पक्षांतर बंदी कायदा समितीच्या अध्यक्षपदी नार्वेकरांची नेमणूक हे देशातील लोकशाही संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल मानायचे का?”, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.

“महाराष्ट्रात नुकताच परिशिष्ट दहाच्या चिंधड्या उडवून जो उफराटा निर्णय नार्वेकरांनी दिला त्याचे वस्त्रहरण आम्ही जनतेच्या न्यायालयात तर केलेच, पण त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो आहोत. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना ही नेमणूक करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचाच प्रयत्न समजावा लागेल”, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

“आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाहून मोठे आहोत, आम्ही म्हणू तेच संविधान आणि म्हणू तोच कायदा यापुढे देशात असेल असे म्हणणारे कोणीही असले तरी त्याला डॅाक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाची आणि लोकशाहीची ताकद दाखवावीच लागेल. अन्यथा देशात लोकशाहीची हत्या होऊन बेबंदशाही येईल”, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

जितेंद्र आव्हाड यांचीदेखील टीका

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीदेखील लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णायवर टीका केली आहे. “पक्षांतरबंदी कायद्यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टाच्या संशोधन समितीचे अध्यक्ष म्हणून राहूल नार्वेकर यांची निवड होणं यापेक्षा मोठी शोकांतिका काय असू शकते?”, असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. “स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी तत्त्व आणि नैतिकतेला मूठमाती देऊन जी व्यक्ती सर्व पक्षांसोबत घरोबा करून आलेली आहे, त्याला यापदी नेमणे म्हणजे संवैधानिक मूल्यांची सर्वात मोठी थट्टा आहे”, अशी टीका आव्हाडांनी केली आहे.

“लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही नियुक्ती केलेली आहे. हाजीहाजी करण्यापलिकडे बिर्ला यांची राजकीय समज काय आहे? ते आपण खासदारांच्या निलंबन प्रकरणावरून पाहिलंच आहे. त्यामु़ळे ही संशोधन समिती लोकप्रतिनिधींची काय चिकित्सा करणार हे वेगळं सांगायला नको”, अशीदेखील टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.